के साउदी एक्लैले साउदी अरेबिया हाँक्न सक्लान् ?
- पञ्च विस्मृत
✍By Pancha Vismrit
साउदी सरकारले साउदीकरणको अवधारणा अन्तर्गत साउदी जनतालाई अधिकतम रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने उद्देश्यले विदेशी अवैधानिक कामदारहरूको लागि ल्याएको नयाँ नियमबाट यतिबेला यहाँ कार्यरत विदेशी कामदार मात्र नभएर यहाँको व्यापारव्यवसाय समेत नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । सात महिने ‘ग्रेस पीरियड’ ३ तारिख नोभेम्बरमा सकिएको छ भने त्यसको भोलिपल्टबाट यहाँका विभिन्न स्थानहरूमा धडपकड सुरू भएको छ । यसलाई देशविदेशका मीडियाहरूले महत्त्वकासाथ स्थान दिएका छन् । उल्लेखनीय कुरा त नेपाली मीडिया द हिमालयन टाइम्स र रिपब्लिकाको अनलाइन संस्करणहरूले समेत यसलाई नजिकबाट हेरेका छन् । यता कैयन् प्रवासीहरूका त्रासदीय दिनहरू सुरू भएको छन् ।
समयमा सरकारले ताेकेका प्रकृयाहरू पूरा गर्न नसक्नु र विदेशी कामदारहरूले साउदी सरकारले आफूलाई धपाउने नीति लिएको बुझ्नुले यतिबेला केही अप्रत्यासित घटनाहरू घटेका छन् । पछिल्लो घटनामा एक इथियोपियन नागरिक मारिएका छन्, जसले छानबिनका लागि आएका अफिसरको बन्दुक थुत्न खोजेपछि पुलिसले गोली चलाएका थिए — गल्फ न्यूजको अनलाइन संस्करणमा दिइएको छ । अर्को घटना, जो साउदीप्रतिको विकसित नकरात्मक सोचकै उपज हुन सक्दछ, मा एक साउदी र अर्का परिचय नखुलेका गरी दुईको मृत्यु भएको छ । विदेशी कामदार, स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीबीच साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा भएको झडपमा सो घटना घटेको हो ।
वस्तुतः ‘ग्रेस पीरियड’ (अवैधानिक कामदारहरूलाई वैधानिक बन्न दिइएको समय) सकिएको भोलिपल्ट अर्थात् नोभेम्बर ४ मा मात्रै जेद्दाहमा विभिन्न देशका अवैधानिक कामदारहरू ३९१८ र मदिनामा ३०० को ठूलो सङ्ख्यामा पक्राउ परेको अरब न्यूजले जनाएको छ । यो काम कारवाहीको लागि १२०० को सङ्ख्यामा रहेको ‘टास्कफोर्स’ले काम थालेको छ । मक्का, रियाद, ताइफ, हायल, जजान, क्वासिम, नाजरान र आसिरमा पनि कैयन् अवैधानिक पक्राउ परेको खबर छ । करिब ९० लाख विदेशी रहेको साउदी अरेबियामा करिब ५ लाखको सङ्ख्यामा यहाँ नेपाली कामदार रहेको बताइन्छ, र ती मध्ये करिब ७० हजार घरेलु महिला कामदार रहेका छन् । यहाँ नेपाली ‘अवैधानिक’ कामदारको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ भने ‘ग्रेस पीरियड’को समयमा तीमध्ये धेरैजना घर फर्किसकेका छन् । र, केहीले आफ्नो स्टाटस सुधारेर वैधानिक बनेका छन् । कसैलाई भने कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिम र तिनका सम्बन्धित स्पोन्सर कम्पनीहरूले केही हुन्न भन्दै रोकिराखेको अवस्था छ । यो चालु धडपकडको क्रममा ५० भन्दा बढी नेपाली ‘अवैधानिक’ पक्राउ परेको बुझिएको छ । र, यति नै बेला धेरै ‘अवैधानिक’ नेपाली कामदार सरकारी ढिलासुस्तीका कारण घर फर्कन सकेका छैनन् ।
को हुन् वास्तविक अवैधानिक ?
यहाँ अवैधानिक कसलाई भनिएको र हामीले कसरी बुझेका छौँ भन्ने कुरालाई एकपल्ट अनुशीलन गर्न जरूरी छ । सामान्य अर्थमा हामीले बुझेको आफू आएको कम्पनीको काम छोडेर अन्यत्रै भागेर काम गर्ने कामदार नै अवैधानिक हो । तर, साउदीको वर्तमान सन्दर्भमा यसको परिभाषा बृहत् र बुझिनसक्नुको छ । फलतः यसको बारेमा धेरै रोजगारदाता, स्पोन्सर कम्पनी र साउदीमा कार्यरत धेरैले नबुझेको पाइयो ।
एकपल्ट हेरौँ थप समेत गरेर जम्मा ७ महिनाको म्यादभित्र अवैधानिकहरूलाई वैधानिकताको बाटोमा ल्याउने सरकारी योजनालाई, जुन प्रायः असफल नै सावित भएको देखिन्छ । र, सो नियमलाई अवैज्ञानिकताको पराकाष्ठाको रूपमा समेत लिन सकिने केही आधारहरू छन् ।
“An employer is not allowed to let his worker works for others nor is he allowed to employ the workers of other sponsors.” — मार्च महिनामा साउदी सरकारद्वारा घोषित नयाँ नियममा भनिएको छ ।
यस नियमका अनुसार रोजगारदाता (स्पोन्सर या सप्लायर कम्पनी)ले भित्र्याएका कामदारलाई ऊ स्वयम्ले काम दिनु पर्ने, अन्य रोजगारदाताद्वारा दिलाउन नमिल्ने र अरूले भित्र्याएका कामदार पनि आफूले चलाउन नमिल्ने भन्ने हो । तर वास्तविकता त के छ भने यहाँ एउटा कम्पनीको नाममा आएर दोस्रो कम्पनीकोलागि काम गर्ने (सप्लायर कम्पनी अन्तर्गतका) कामदारहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै ठूलो देखिन्छ । आश्चार्यको कुरा त ती सबै अवैधानि हुन्, र हैनन् पनि ।
इजिप्सियन, यमनी, फिलिप्पिनो, बङ्गाली, नेपाली, पाकिस्तानी, इण्डियन, श्रलङ्कान आदिले खाएको यो मुलुकको अब एउटा पाटो उप्काउँ — आइवान नामक सप्लायर कम्पनीले नेपाली कामदार भित्र्याएको बढीमा एक साल भएको थियो । यहाँको सरकारले अचानक सो नियम ल्यायो । यहाँको नियम अनुसार यहाँ कार्यरत कामदारले दुई वर्षे करारमा सही गरेर आएका हुन्छन् । सो कम्पनीको काम कामदार भित्र्याउने र अन्य कम्पनीमा सप्लाइ गरिदिने मात्र हुन्छ । तिनको दिनलाई आफूसँग काम नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सो नियम अनुसार यस्ता सप्लायर कम्पनी बन्द हुनु पर्ने देखिन्छ, भने सो कम्पनीले भित्र्याएका कामदार स्वतः अवैधानिक बन्न जान्छन् । आश्चार्यतः सो कुराको ज्ञान कामदार स्वयम्लाई नहुनसक्छ । त्यसको लागि ती कामदारले अन्य कम्पनीमा फेरि मोटो रकम बुझाएर स्थानान्तरण गर्न सक्ने, नभए आफ्नो कम्पनी (स्पोन्सर)ले आफू काम गरेको कम्पनीलाई बेच्न सक्ने प्रावधान ‘ग्रेस पीरियड’मा राखिएको थियो । भागेरै काम गर्दै आएकाहरूलाई पनि कुनै रोजगारदाता भेटिएमा र आफूसँग इकामा या पासपोर्ट भएको खण्डमा वैधानिक हुन सकिने समेत भनिएको थियो, जुन सकरात्मक पक्ष थियो ।
‘ग्रेस पीरियड’ सकियो । भागेर काम गर्ने कैयन् कामदारले घर फर्कनकोलागि निवेदन दिएको भएपनि आवश्यक कागजात पुर्याउन नसकेको कारण अझसम्म रोकिनु परेको छ । यही विषयमा सयौँ इन्डोनेसियनहरूले ४ तारिखका दिन जेद्दाहको एक व्यस्त सडकमा बसेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । त्यस्तै ९ तारिख शनिबारका दिन ३०० को सङ्ख्यामा अफगानहरूले जेद्दाहमै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
अहिलेसम्ममा करिब १० लाख विभिन्न देशका अवैधानिकहरूले साउदीको माटो छोडिसकेका छन्, भने ४० लाखभन्दा बढीले आफ्नो अवैधानिक अवस्थालाई सुधारेका छन् । यसपहिले नोभेम्बर ४ तारिख सोमबारदेखि सुरू भएको जाँचपडताल टोली (टास्कफोर्स)ले दोषी ठहर्याएका कामदारलाई दुई वर्ष जेल, तिनको रोजगारदातालाई दुई वर्ष जेल र एक लाख रियाल जरिवाना तोकेको भए पनि अहिले दोषी कामदारलाई दिइने सजायको नियम भने अचानक फेरिएको छ । आश्चार्यको कुरा त्यत्रो सङ्ख्यामा अवैधानिक कामदार पक्राउ परेको खबर छाप्ने पत्रपत्रिकाले रोजगारदाता पक्राउ परेको समाचार बाहिर ल्याएको देखिएको छैन । पक्राउ परेर दोषी ठहरिएको विदेशी कामदारलाई सर्वप्रथम एक सर्भिस सेन्टरमा लगिने र डिटेन्शन सेन्टर हुँदै ४८ घण्टाभित्र तिनको सम्बन्धित मुलुकमा पर्याइने भन्ने कुरा बाहिर ल्याइएको छ । यहाँस्थित नेपाली राजदुत उदयराज पाण्डेले भने यहाँ कुनै नेपाली कारवाहीमा नपर्ने कुरो रिपब्लिकालाई फोनमार्फत बताएको बुझिएको छ ।
‘ग्रेस पीरियड’ सकिएपछिको अर्को अवस्था के पनि देखियो भने आफूलाई ल्याउने कम्पनीले आफ्ना कामदारलाई अझैपनि वास्ता गरेको छैन, जस्तो आइवानले । केहीले केही हुन्न भन्दै घर फर्कन दिएका छैनन् जस्तो अलफाहदले । जीबीएन कम्पनीले भने सर्भिस सेक्टरकालागि भित्र्याएका आफ्ना कामदार उनै कम्पनीलाई बेचेको छ । अन्य केही कम्पनीका नेपाली कामदार १ वर्ष पनि पूरा नगरी घर फर्केका छन् भने कोही फर्कने क्रममा छन् ।
जीवन देवान गाउँले : "शासकहरू प्रयः निर्दयी नै हुँदारैछन् ।"
लबिन सुब्बा : "X"
उमेश राई : "दश प्रतिशत जनता बेरोजगार छन् । यदि यो परिस्थितिलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे ठूलो खतरा छ । त्यसैले पनि कसिएका छन् शासकहरू । र, गैर कानूनी रूपमा बसेकाहरूलाई धडपकड गरी जेल जरिवाना गरी स्वदेश पठाउदैमा साउदी अरेबियाको विकाश निर्माणमा त्यति असर नपुग्ने उसले बुझेको छ । त्यो पनि सही नै देखेंँ। यो साल मैले कामको सिलसिलामा ७ महिना त्यहाँ बिताएको थिएँ ।”
दिलदुख्खी जन्तरे : कुरो सही छ तर अवैधानिकहरूलाई समाउनु धडपकड गर्नु रोजगारदाता देशको कर्तव्य हो । तर, किन के कारणले अवैधानिक बन्न पुगे, यो विषयमा धायान नदिनुचाहिँ बडो दुख्खद विषय हो ।”
आङदेम्बे राज सहयात्री : “सायद धनी भएपछि सोचाइहरु पनि परिवर्तन हुदोरैछन् विस्मृत सर मलाई त यस्तो पो लाग्छ ।”
आनन्द श्रेष्ठ : “गरिब राष्ट्र कसकोपछि लागूँ भनेर सोच्दछ, धनी राष्ट्र विभिन्न अधिकारको बहानामा कसलाई बिगारूँ भनेर सोच्दछ ।”
धनु राई : खै कुरो बुझेको ?
बीजे विद्रोही राई : “विस्मृत गुरु, साउदीहरूले कहिल्यै आफैले आफ्नो काम गर्न सक्दैनन्, किनकि साउदीहरु कति सक्षम छन् बालुवाको मुर्ती जस्तो । यिनीहरु मात्र पपुलेशन बढाउने मेसिन हुन । यिनीहरुको देशमा के छ आफ्नो प्रोडक्ट । बिचरा आधाभन्दा धेरै हिस्सा इण्डियाको खाद्यान्नले धानेको, फलफूलसम्म अष्ट्रेलिया युरोपबाट झिकाउँछ । ल यिनिहरुले ईजरायलीलेझैँ आफै फोहोर सफा गर्ने, रोड बढार्ने, खेतीबारी गर्ने, ईलेक्ट्रीक्स हेर्ने, सबै साउदीले गर्न थाल्यो भने त त्यहाँका मान्छेहरु अमान्छे रहँदैनन । ईजरायलमा ७० बर्षको बुढा रोड बढार्दै हिँड्छ। फोहोर उठाउँदै हिँड्छ । प्लम्बिङ, इलेक्ट्रीक्स, हरेक कडा कामहरु चाहे घाममा किन नहोस चाहे वर्षातमा तर साउदीहरुलाई एकदिन घाममा फोहोर सोहार्न लाउँ त महिना दिनको "सिकलिभ" लिन्छन । मैले पनि ७ बर्ष हेरेको छु अल्छे साउदीहरुलाई । उनीहरुको साथमा काम गर्दा त झन कति झूर । तसर्थ यिनीहरुमा बदलाव र सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन त सुडानझैँ हुनुपर्छ। सुडानीहरु पनि पहिले लाष्टै धनाढ्य थिए रे जब तेल र ग्याँसको खानी हुञ्जेल । अचेल संसारभरि शरणार्थी र चोर लुटेरा यिनीहरु नै छन् तर काम पनि गरिरहेछन ।”
बोज राज : “... to be honest, तेल नहुने भए यिनीहरु संसारभरि मागेर खाँदै हिँड्ने थिए विभिन्न नाटक गरेर । संसार तेलले नै चल्ने हुनाले यिनीहरुलाई मस्ती भएको छ !!”
✍By Pancha Vismrit
साउदी सरकारले साउदीकरणको अवधारणा अन्तर्गत साउदी जनतालाई अधिकतम रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने उद्देश्यले विदेशी अवैधानिक कामदारहरूको लागि ल्याएको नयाँ नियमबाट यतिबेला यहाँ कार्यरत विदेशी कामदार मात्र नभएर यहाँको व्यापारव्यवसाय समेत नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । सात महिने ‘ग्रेस पीरियड’ ३ तारिख नोभेम्बरमा सकिएको छ भने त्यसको भोलिपल्टबाट यहाँका विभिन्न स्थानहरूमा धडपकड सुरू भएको छ । यसलाई देशविदेशका मीडियाहरूले महत्त्वकासाथ स्थान दिएका छन् । उल्लेखनीय कुरा त नेपाली मीडिया द हिमालयन टाइम्स र रिपब्लिकाको अनलाइन संस्करणहरूले समेत यसलाई नजिकबाट हेरेका छन् । यता कैयन् प्रवासीहरूका त्रासदीय दिनहरू सुरू भएको छन् ।
समयमा सरकारले ताेकेका प्रकृयाहरू पूरा गर्न नसक्नु र विदेशी कामदारहरूले साउदी सरकारले आफूलाई धपाउने नीति लिएको बुझ्नुले यतिबेला केही अप्रत्यासित घटनाहरू घटेका छन् । पछिल्लो घटनामा एक इथियोपियन नागरिक मारिएका छन्, जसले छानबिनका लागि आएका अफिसरको बन्दुक थुत्न खोजेपछि पुलिसले गोली चलाएका थिए — गल्फ न्यूजको अनलाइन संस्करणमा दिइएको छ । अर्को घटना, जो साउदीप्रतिको विकसित नकरात्मक सोचकै उपज हुन सक्दछ, मा एक साउदी र अर्का परिचय नखुलेका गरी दुईको मृत्यु भएको छ । विदेशी कामदार, स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षाकर्मीबीच साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा भएको झडपमा सो घटना घटेको हो ।
वस्तुतः ‘ग्रेस पीरियड’ (अवैधानिक कामदारहरूलाई वैधानिक बन्न दिइएको समय) सकिएको भोलिपल्ट अर्थात् नोभेम्बर ४ मा मात्रै जेद्दाहमा विभिन्न देशका अवैधानिक कामदारहरू ३९१८ र मदिनामा ३०० को ठूलो सङ्ख्यामा पक्राउ परेको अरब न्यूजले जनाएको छ । यो काम कारवाहीको लागि १२०० को सङ्ख्यामा रहेको ‘टास्कफोर्स’ले काम थालेको छ । मक्का, रियाद, ताइफ, हायल, जजान, क्वासिम, नाजरान र आसिरमा पनि कैयन् अवैधानिक पक्राउ परेको खबर छ । करिब ९० लाख विदेशी रहेको साउदी अरेबियामा करिब ५ लाखको सङ्ख्यामा यहाँ नेपाली कामदार रहेको बताइन्छ, र ती मध्ये करिब ७० हजार घरेलु महिला कामदार रहेका छन् । यहाँ नेपाली ‘अवैधानिक’ कामदारको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ भने ‘ग्रेस पीरियड’को समयमा तीमध्ये धेरैजना घर फर्किसकेका छन् । र, केहीले आफ्नो स्टाटस सुधारेर वैधानिक बनेका छन् । कसैलाई भने कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिम र तिनका सम्बन्धित स्पोन्सर कम्पनीहरूले केही हुन्न भन्दै रोकिराखेको अवस्था छ । यो चालु धडपकडको क्रममा ५० भन्दा बढी नेपाली ‘अवैधानिक’ पक्राउ परेको बुझिएको छ । र, यति नै बेला धेरै ‘अवैधानिक’ नेपाली कामदार सरकारी ढिलासुस्तीका कारण घर फर्कन सकेका छैनन् ।
को हुन् वास्तविक अवैधानिक ?
यहाँ अवैधानिक कसलाई भनिएको र हामीले कसरी बुझेका छौँ भन्ने कुरालाई एकपल्ट अनुशीलन गर्न जरूरी छ । सामान्य अर्थमा हामीले बुझेको आफू आएको कम्पनीको काम छोडेर अन्यत्रै भागेर काम गर्ने कामदार नै अवैधानिक हो । तर, साउदीको वर्तमान सन्दर्भमा यसको परिभाषा बृहत् र बुझिनसक्नुको छ । फलतः यसको बारेमा धेरै रोजगारदाता, स्पोन्सर कम्पनी र साउदीमा कार्यरत धेरैले नबुझेको पाइयो ।
एकपल्ट हेरौँ थप समेत गरेर जम्मा ७ महिनाको म्यादभित्र अवैधानिकहरूलाई वैधानिकताको बाटोमा ल्याउने सरकारी योजनालाई, जुन प्रायः असफल नै सावित भएको देखिन्छ । र, सो नियमलाई अवैज्ञानिकताको पराकाष्ठाको रूपमा समेत लिन सकिने केही आधारहरू छन् ।
“An employer is not allowed to let his worker works for others nor is he allowed to employ the workers of other sponsors.” — मार्च महिनामा साउदी सरकारद्वारा घोषित नयाँ नियममा भनिएको छ ।
यस नियमका अनुसार रोजगारदाता (स्पोन्सर या सप्लायर कम्पनी)ले भित्र्याएका कामदारलाई ऊ स्वयम्ले काम दिनु पर्ने, अन्य रोजगारदाताद्वारा दिलाउन नमिल्ने र अरूले भित्र्याएका कामदार पनि आफूले चलाउन नमिल्ने भन्ने हो । तर वास्तविकता त के छ भने यहाँ एउटा कम्पनीको नाममा आएर दोस्रो कम्पनीकोलागि काम गर्ने (सप्लायर कम्पनी अन्तर्गतका) कामदारहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै ठूलो देखिन्छ । आश्चार्यको कुरा त ती सबै अवैधानि हुन्, र हैनन् पनि ।
इजिप्सियन, यमनी, फिलिप्पिनो, बङ्गाली, नेपाली, पाकिस्तानी, इण्डियन, श्रलङ्कान आदिले खाएको यो मुलुकको अब एउटा पाटो उप्काउँ — आइवान नामक सप्लायर कम्पनीले नेपाली कामदार भित्र्याएको बढीमा एक साल भएको थियो । यहाँको सरकारले अचानक सो नियम ल्यायो । यहाँको नियम अनुसार यहाँ कार्यरत कामदारले दुई वर्षे करारमा सही गरेर आएका हुन्छन् । सो कम्पनीको काम कामदार भित्र्याउने र अन्य कम्पनीमा सप्लाइ गरिदिने मात्र हुन्छ । तिनको दिनलाई आफूसँग काम नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सो नियम अनुसार यस्ता सप्लायर कम्पनी बन्द हुनु पर्ने देखिन्छ, भने सो कम्पनीले भित्र्याएका कामदार स्वतः अवैधानिक बन्न जान्छन् । आश्चार्यतः सो कुराको ज्ञान कामदार स्वयम्लाई नहुनसक्छ । त्यसको लागि ती कामदारले अन्य कम्पनीमा फेरि मोटो रकम बुझाएर स्थानान्तरण गर्न सक्ने, नभए आफ्नो कम्पनी (स्पोन्सर)ले आफू काम गरेको कम्पनीलाई बेच्न सक्ने प्रावधान ‘ग्रेस पीरियड’मा राखिएको थियो । भागेरै काम गर्दै आएकाहरूलाई पनि कुनै रोजगारदाता भेटिएमा र आफूसँग इकामा या पासपोर्ट भएको खण्डमा वैधानिक हुन सकिने समेत भनिएको थियो, जुन सकरात्मक पक्ष थियो ।
‘ग्रेस पीरियड’ सकियो । भागेर काम गर्ने कैयन् कामदारले घर फर्कनकोलागि निवेदन दिएको भएपनि आवश्यक कागजात पुर्याउन नसकेको कारण अझसम्म रोकिनु परेको छ । यही विषयमा सयौँ इन्डोनेसियनहरूले ४ तारिखका दिन जेद्दाहको एक व्यस्त सडकमा बसेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । त्यस्तै ९ तारिख शनिबारका दिन ३०० को सङ्ख्यामा अफगानहरूले जेद्दाहमै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
अहिलेसम्ममा करिब १० लाख विभिन्न देशका अवैधानिकहरूले साउदीको माटो छोडिसकेका छन्, भने ४० लाखभन्दा बढीले आफ्नो अवैधानिक अवस्थालाई सुधारेका छन् । यसपहिले नोभेम्बर ४ तारिख सोमबारदेखि सुरू भएको जाँचपडताल टोली (टास्कफोर्स)ले दोषी ठहर्याएका कामदारलाई दुई वर्ष जेल, तिनको रोजगारदातालाई दुई वर्ष जेल र एक लाख रियाल जरिवाना तोकेको भए पनि अहिले दोषी कामदारलाई दिइने सजायको नियम भने अचानक फेरिएको छ । आश्चार्यको कुरा त्यत्रो सङ्ख्यामा अवैधानिक कामदार पक्राउ परेको खबर छाप्ने पत्रपत्रिकाले रोजगारदाता पक्राउ परेको समाचार बाहिर ल्याएको देखिएको छैन । पक्राउ परेर दोषी ठहरिएको विदेशी कामदारलाई सर्वप्रथम एक सर्भिस सेन्टरमा लगिने र डिटेन्शन सेन्टर हुँदै ४८ घण्टाभित्र तिनको सम्बन्धित मुलुकमा पर्याइने भन्ने कुरा बाहिर ल्याइएको छ । यहाँस्थित नेपाली राजदुत उदयराज पाण्डेले भने यहाँ कुनै नेपाली कारवाहीमा नपर्ने कुरो रिपब्लिकालाई फोनमार्फत बताएको बुझिएको छ ।
 |
| (साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदुत उदयराज पाण्डे) |
‘ग्रेस पीरियड’ सकिएपछिको अर्को अवस्था के पनि देखियो भने आफूलाई ल्याउने कम्पनीले आफ्ना कामदारलाई अझैपनि वास्ता गरेको छैन, जस्तो आइवानले । केहीले केही हुन्न भन्दै घर फर्कन दिएका छैनन् जस्तो अलफाहदले । जीबीएन कम्पनीले भने सर्भिस सेक्टरकालागि भित्र्याएका आफ्ना कामदार उनै कम्पनीलाई बेचेको छ । अन्य केही कम्पनीका नेपाली कामदार १ वर्ष पनि पूरा नगरी घर फर्केका छन् भने कोही फर्कने क्रममा छन् ।
यहीनेर द्विविधा जन्मिन्छ : सप्लायर कम्पनी बन्द हुने कुरा धेरै अघिदेखि उठेको भएपनि यसपाली बन्द नै हुने भन्ने कुरामा शङ्का छ । किनभने अलफाहद र आइवान कम्पनीले सरकारको टेरपुच्छर लगाएको देखिँदैन । न त कामदारको आवश्यक डकुमेन्ट नै मिलाइदिएको छ । बन्द नहुने नै हो भने जीबीएनले किन कामदार बेच्नु परेको हो ? या कामदारको वैधानिकताको लागि स्थानान्तरण गरिदिनु परेको हो ? अन्य धेरै कम्पनीका कामदारको पनि स्थानान्तरण भइसकेको छ । नहुनेहरू घर फर्किँदै छन् । श्रम मन्त्रालयको अनुसार आफूलाई भित्र्याउने कम्पनी (स्पोन्सर) र आफूले काम गर्दै गरेको कम्पनीकाबीच सम्झौता भएको अवस्थामा आफू वैधानिक नै हुने भन्ने हो । यस्तो अवस्थामा स्पोन्सरशिप प्रणाली जीवित नै हुनु पर्ने हो, तर केही आफैँ ढल्दै छन् किन ? सप्लायर कम्पनी, तिनका कामदर र रोजगारदाताले नबुझेको कुरा यही नै हो । र, ती सबै अहिले उही ‘टास्कफोर्स’को निर्णय के हुने हो भन्ने कुराले भित्रभित्रै मक्किएका छन् ।
स्पोन्सर कम्पनी (सप्लायर कम्पनी) त बन्द हुन्छ रे, सो कम्पनीको नाममा भित्रिएका कामदारहरूका लागि कस्तो व्यवस्था हुने ? आफ्नो करार पूरा गर्न नदिई नै फर्काइने या तिनउपर कुनै अस्वाभाविक कसूर लगाइने ? यी दुवै एक विदेशी कामदारको लागि दुर्भाग्य हुन् । किनभने उसले एजेन्टको हातमा मोटो रकम थमाएर सिमाना काटेको हुन्छ । त्यसमा पनि उसले चर्को व्याजदरमा रिण निकालेर आफूले आफैँलाई बेचेको हुन्छ, जुन कुनै पनि विदेशी कामदारको वास्तविक स्टाटस हो । तर यता साउदी सरकारले कामदारको कागजी अवैधानिकतामाथि मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ । आफ्नो भूत, वर्तमान र भविष्य निर्माताहरूको वर्तमान र भविष्यमाथि अनजान देखिन्छ ऊ । यही नै सरकारी नियमको अवैज्ञानिकता हो । अझ सप्लायर कम्पनी बन्द गरिने नै हो भने बन्द गर्नुभन्दा कम्तीमा दुई वर्ष पहिले नै सम्बन्धित सप्लायर कम्पनीहरूलाई औपचारिक जानकारी दिनुपर्थ्यो या सर्वप्रथम तिनको लागि नयाँ नियम ल्याउनु पर्थ्यो, जसलेगर्दा तिनले अरू विदेशी कामदार भित्र्याउन नसकुन् । सप्लायर कम्पनी खारेजीको कुरा उठ्दै आएको भएपनि तिनमाथि त्यस्तो कुनै नयाँ र बलियो नियम ल्याइएको थिएन । फलस्वरूप यहाँ धेरै विदेशी कामदारहरूमाथि अन्याय भएको देखिन्छ । प्रथम जुलाई ३ सम्मको म्याद सकिन आँट्दा पनि धेरै नेपाली कामदारलाई तिनका कम्पनीले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको न तिनको सरकारले भने जस्तो कागजात मिलाइदिन सकेको र कम्पनी स्वयम् अन्यौलतामा रूमलिरहेको भएर आफ्नो भविष्य जोगाउन धेरै नेपाली कामदार एक वर्ष पनि पूरा नगरी स्वदेश फर्केका पनि थिए ।
अब प्रश्न उठ्न सक्छ साउदी सरकारले त अवैधानिकहरूलाई सुध्रिने मौका दिएकै त हो नि ? किन सुधार्न सकेनन् तिनले आफ्नो स्टाटस ? यसमा दोष विदेशी कामदारको पटक्कै देखिदैन । विदेशी कामदारको कागजपत्र मिलाउने काम तिनको स्पोन्सरको हुन्छ । र, त्यो स्पोन्सर साउदी हुन्छ । इकामा (Residence permit)देखि लिएर पासपोर्ट सबै उसैको नियन्त्रणमा हुन्छ । तर पनि हेलचेक्र्याइ गर्छ र कामदारको इकामा वर्षौं बितिसक्दा पनि नविकरण गरिदिँदैन, पासपोर्ट हराइदिन्छ, साउदी भित्रिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि उसको इकामा आउँदैन । बिचरा विदेशी कामदार बीच सडकमा रङ्गेहात पक्राउ पर्छ । दोष उसकै निस्किन्छ । उसलार्इ उसको स्पोन्सरले पुलिसको हातबाट छुटाउन त छुटाउछ तर उसले चिसो भुइँमा एक छाके रोटी खाएर एक हप्ता बिताउनु पर्छ । काम मन पर्दैन तर करले गर्नु पर्छ । तलव मन पर्दैन तर वाध्यता छ । त्यसको फलस्वरूप धेरैले भागेर अन्यत्र काम गर्न वाध्य हुन्छन् । र, फेरि पनि दोहोर्याउँ कि त्यसरी भागेर अन्यत्रै काम गरेकाहरूलाई मात्र वास्तविक अवैधानिक भनेर बुझ्नु गलत छ । वास्तविकता त यहाँको के हो भने वैधानिक तवरले यहाँ भित्रिएका र काम गर्दै आएकाहरूको अवैधानिकिकरण भइरहेको अवस्था छ, जुन साउदीको रोजगारको एक दुःखद पक्ष हो ।
साउदी सरकारको सकारात्मक सोचचाहिँ ती वास्तविक अवैधानिकहरूलाई समेत सुध्रिने मौका दिनु हो । तर कमै अवैधानिक सफल भए, धेरै असफल देखिए । साउदी स्वयम्चाहिँ त पक्कै सफल देखियो । त्यो के हो भने साउदीको वर्तमान विकसित रूपका निर्माता लाखौँ विदेशीहरू कामदारहरूलार्इ यहाँबाट लखेटेर सिमाना कटाउँदैछ । यो विकसित रूप निर्माणताहरूमाथि आखिर एक बित्ता नसोची साउदी सरकारले उक्त नियम ल्याएर हृदयहीनताको नमूना पेश गरेको छ । यो पङ्कतिकार व्यक्तिगत रूपमा अवैधानिकताको पक्षमा पक्कै छैन । विश्वका जुनसुकै देशले पनि अवैधानिक कामदारलाई हटाउन ठूल्ठूला कदम चालेको उदाहरण छन् । तर कुरा यति हो कि साउदी सरकारले नै भिसा दिएर भित्रिएका विदेशी कामदारहरू वर्षदिन अथवा ६ महिनामै अवैधानिक घोषित भएर स्वदेश फिर्ता हुनु कतिको न्यायोचित छ भन्ने कुरा क नजान्नेले पनि बुझ्न सक्दछ । एक देशको एक समाजभित्र हुने शोषण दमन अब अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्यमा देखा पर्न थालेको छ । धनी देशले गरिब देशका जनतामाथि कसरी शोषण गर्छ भन्ने तथ्य अब बुझ्न जरूरी छ । आधुनिक दासप्रथा (Modern-day-slavery) को अभ्यास सुरू भएको तथ्य बुझ्न जरूरी भइसकेको छ ।
कामदारको कोलाहल :
दुई महिनाअघि मात्र भित्रिएका एक बङ्गालादेशी मित्र भन्छन्: मैले त आठ लाख बुझाएर साउदी भित्रिएको हूँ । लगानी उठाउन मात्रै ५ साल लाग्ला जस्तो छ । त्यसपछि कमाइएको मात्र आफ्नो हो । यस्तोमा यो अवस्था आइलाग्यो । एक नेपाली मित्र भन्छन्: दुई सालको कन्ट्रयाक्टमा साइन गरेर आइयो । १ साल नसकी यो झण्झट आइलाग्यो । अब घरमा के मुख देखाएर जाने हो ! राती पुग्नुपर्यो । कसैले नदेख्नेगरि घरपुगेर घप्लक्क सुत्नु पर्यो । एक फिलिप्पिनो मित्र भन्छन्: थाहा छ साउदीको यो नयाँ नियमले प्रभावित भइ फर्केका साथीहरूले सम्बन्धित एजेन्सीउपर मुद्दा हाल्दैछन् । किनभने कन्ट्रयाक्ट पूरा नगरिकनै घर फर्किनुपर्यो । रोजारदाता कम्पनीका म्यानेजरहरू भन्छन्: काम नछोड । केही हुन्न । माथिबाट यही भनिएको छ । मीडिया भन्छ: ‘ग्रेस पीरियड’ नोभेम्बर ३ तारिख खत्तम । सोमबार अर्थात् ४ तारिखदेखि अवैधानिक कामदारहरूको धडपकड सुरू । केही सप्लायर कम्पनीहरू चुपचाप छन्, मानौँ कि उनीहरूमाथि तोकिएको, दोषी ठहरिएमा, दण्ड दुई साल जेल र एक लाख रियाल जरिवाना एक ठट्टा हो ।
के साउदी एक्लैले साउदी अरेबिया हाँक्न सक्ला ?
२९.५५ मिलियन जनसङ्ख्या भएको साउदी अरेबियामा बेरोजगारी दर यो वर्ष ५.८० पुगेको छ । सबैभन्दा कम दर सन् १९९९ डिसेम्बरमा ४.४ रहेको थियो भने सबैभन्दा बढी डिसेम्बर २००६ मा ६.३ पुगेको थियो । यहाँको कुल साक्षरता प्रतिशत सन् २०१० को तथ्याङ्क अनुसार ८६.६% रहेको छ । जसमा आश्चार्यतः ९१.४% महिला र ८१.३% पुरूषको रहेको छ । अर्थात् पुरूषकोभन्दा महिलाको साक्षरता प्रतिशत बढी छ जबकि इस्लाममा महिलालार्इ शिक्षा दिने कुराको विरोध गरिन्छ, र यहाँका महिला घरको परिधीभित्रै रमाउँछन् ।
अरब न्यूजमा Abdulateef Al-Mulhim लेख्छन्— "Many are led to believe that Saudi Arabia or Saudis are against the presence of expatriate population in the Kingdom. This is not true. Since 1973, Saudi Arabia has been playing host to millions of expatriates from various countries across the globe. The contribution of the expat community to the development of the Kingdom is duly recognized and appreciated by all."
अब सोचौँ— हेजाज (Hejaz) र नेज्द (Nejd) नामका दुई राज्यलाई एक बनाएर सन् १९३२ मा साउदी अरेबियाको निर्माण भएको थियो । मरूभूमिको देश साउदी अरेबियामा आबादी गर्ने विदेशी हातहरू सो मुलुकको करिब ४१ वर्षपछिको उमेरदेखि नै यहाँ सकृय रहेको यहीँबाट प्रमाणित हुन्छ । जसलाई अनेक प्रपञ्च रचेर धपाउने नीति लिन्छ सरकार । र, एउटा लेखक लेख्छन् साउदीहरू विदेशी कामदारहरूको उपस्थितिको विरूद्धमा छैनन् ।
विश्वको पाँचौँ धनी अलवालिद विन्तलालको गगनचुम्बी सपिङ कम्प्लेक्स होस् चाहे यहाँको आकर्षक यू-टर्न, फराकिला, अन्डरग्राउण्ड सडक या पुल सबै विदेशी कामदारहरूले बनाएका हुन् । तेलको भरमा बाँचेको साउदीलाई न खाना बनाउन आउँछ न सडक बढाड्न आउँछ । विदेशी म्यानेजरहरूको भन्दा बढी तलव असुल्ने १० प्रतिशत साउदी कामदार प्राइभेट सेक्टरले राख्नुपर्ने नियम ल्याइएको अवस्था छ । हप्तामा दुई दिन छुट्टी लिने, दिनको ८ घण्टा काम गरे बापत महिनाको ४५०० लिने साउदी कामदार राखेर अघि बढ्न ठूल्ठूला कम्पनीहरूलाई समेत धेरै समस्या देखिन्छ ।
अरब न्यूजमै Sabria S. Jawhar लेख्छिन्— “Many Saudis should be willing to accept minimum wage, say at SR 4,000, to work. Saudis must get their hands dirty and should take up jobs that were once so distasteful to consider. There is no shame in working, but only pride."
मलेसियाजस्तो ठाउँमा काम गर्दा कहिल्यै पनि ऊ स्थानीय र आफू पराइ या विदेशी भन्ने अनुभव हुन्न । किनभने त्यहाँ के विदेशी के स्थानीय सबैलाई एक श्रमिकको हैसियतमा राखिन्छ, र अधिकार पनि झण्डै बराबर नै बाँढिन्छ । कम्पनीका मालिकहरू समेत अन्य कामदार सरह सरसफाइको काम गर्न कामदारकै अगाडि अघि बढ्छन् । मलेसियन जनताबाट साउदीहरूले धेरै कुरा सिक्नु पर्ने देखिन्छ यदि साउदीकरण सपनालाई साकार पार्ने नै हो भने । त्यतिकै उभेर कम्पनीका म्यानेजरको भन्दा बढी तलव असुल्नेबाट साउदीको सिन्को भाँच्चिएला लाग्दैन ।
साबिराले लेखेजस्तो साउदीले अब कम तलवमा काम गर्न तैयार हुनुपर्छ, र जस्तो काम पनि गर्न तैयार हुनु पर्छ । र, काम गर्न लजाउनु हुन्न । विशेषतः कन्स्ट्रक्शन लाइनमा साउदीको उपस्थिति शून्य नै छ भन्दा हुन्छ । यद्यपि, साउदीको भौतिक विकाशको मूल आधार नै यही नै हो । सानो किराना पसलदेखि ठूल्ठूला व्यापार व्यवसाय सम्हाल्ने हातहरू यहाँ विदेशीका छन्, जो साउदीको नामको पछाडि लुकेर काम गर्छन् । ती सारा काम अब साउदी स्वयम्ले गर्न सक्नु पर्दछ । ठूल्ठूला विश्व विद्यालय, हस्पिटल आदिमा विदेशी जनशक्तिकै प्रयोग भएको छ ती काम अब साउदीले नै सम्हाल्न समक्नु पर्दछ (ती सारा काम सम्हाल्ने ज्ञान लिन पनि विदेशीकै हातको खाँचो यहाँ महसुस गरिन्छ) । नत्र साउदीहरू एक्लैले साउदी अरेबिया हाँक्ने कुरा दिवास्वप्न जस्तो हुन जानेछ ।
 |
| (साउदी अरेबियाको श्रममन्त्रालय । यसबाट यहाँको आर्किटेक्चरको विकाशको बारेमा अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो अद्वितिय भवन साउदी जनताले त पक्कै बनाएका हैनन् ।) |
अरब न्यूजमै Sabria S. Jawhar लेख्छिन्— “Many Saudis should be willing to accept minimum wage, say at SR 4,000, to work. Saudis must get their hands dirty and should take up jobs that were once so distasteful to consider. There is no shame in working, but only pride."
मलेसियाजस्तो ठाउँमा काम गर्दा कहिल्यै पनि ऊ स्थानीय र आफू पराइ या विदेशी भन्ने अनुभव हुन्न । किनभने त्यहाँ के विदेशी के स्थानीय सबैलाई एक श्रमिकको हैसियतमा राखिन्छ, र अधिकार पनि झण्डै बराबर नै बाँढिन्छ । कम्पनीका मालिकहरू समेत अन्य कामदार सरह सरसफाइको काम गर्न कामदारकै अगाडि अघि बढ्छन् । मलेसियन जनताबाट साउदीहरूले धेरै कुरा सिक्नु पर्ने देखिन्छ यदि साउदीकरण सपनालाई साकार पार्ने नै हो भने । त्यतिकै उभेर कम्पनीका म्यानेजरको भन्दा बढी तलव असुल्नेबाट साउदीको सिन्को भाँच्चिएला लाग्दैन ।
साबिराले लेखेजस्तो साउदीले अब कम तलवमा काम गर्न तैयार हुनुपर्छ, र जस्तो काम पनि गर्न तैयार हुनु पर्छ । र, काम गर्न लजाउनु हुन्न । विशेषतः कन्स्ट्रक्शन लाइनमा साउदीको उपस्थिति शून्य नै छ भन्दा हुन्छ । यद्यपि, साउदीको भौतिक विकाशको मूल आधार नै यही नै हो । सानो किराना पसलदेखि ठूल्ठूला व्यापार व्यवसाय सम्हाल्ने हातहरू यहाँ विदेशीका छन्, जो साउदीको नामको पछाडि लुकेर काम गर्छन् । ती सारा काम अब साउदी स्वयम्ले गर्न सक्नु पर्दछ । ठूल्ठूला विश्व विद्यालय, हस्पिटल आदिमा विदेशी जनशक्तिकै प्रयोग भएको छ ती काम अब साउदीले नै सम्हाल्न समक्नु पर्दछ (ती सारा काम सम्हाल्ने ज्ञान लिन पनि विदेशीकै हातको खाँचो यहाँ महसुस गरिन्छ) । नत्र साउदीहरू एक्लैले साउदी अरेबिया हाँक्ने कुरा दिवास्वप्न जस्तो हुन जानेछ ।
०००
१४ नोभेम्बर, २०१३, दम्माम केएसए
जीवन देवान गाउँले : "शासकहरू प्रयः निर्दयी नै हुँदारैछन् ।"
लबिन सुब्बा : "X"
उमेश राई : "दश प्रतिशत जनता बेरोजगार छन् । यदि यो परिस्थितिलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे ठूलो खतरा छ । त्यसैले पनि कसिएका छन् शासकहरू । र, गैर कानूनी रूपमा बसेकाहरूलाई धडपकड गरी जेल जरिवाना गरी स्वदेश पठाउदैमा साउदी अरेबियाको विकाश निर्माणमा त्यति असर नपुग्ने उसले बुझेको छ । त्यो पनि सही नै देखेंँ। यो साल मैले कामको सिलसिलामा ७ महिना त्यहाँ बिताएको थिएँ ।”
दिलदुख्खी जन्तरे : कुरो सही छ तर अवैधानिकहरूलाई समाउनु धडपकड गर्नु रोजगारदाता देशको कर्तव्य हो । तर, किन के कारणले अवैधानिक बन्न पुगे, यो विषयमा धायान नदिनुचाहिँ बडो दुख्खद विषय हो ।”
आङदेम्बे राज सहयात्री : “सायद धनी भएपछि सोचाइहरु पनि परिवर्तन हुदोरैछन् विस्मृत सर मलाई त यस्तो पो लाग्छ ।”
आनन्द श्रेष्ठ : “गरिब राष्ट्र कसकोपछि लागूँ भनेर सोच्दछ, धनी राष्ट्र विभिन्न अधिकारको बहानामा कसलाई बिगारूँ भनेर सोच्दछ ।”
धनु राई : खै कुरो बुझेको ?
बीजे विद्रोही राई : “विस्मृत गुरु, साउदीहरूले कहिल्यै आफैले आफ्नो काम गर्न सक्दैनन्, किनकि साउदीहरु कति सक्षम छन् बालुवाको मुर्ती जस्तो । यिनीहरु मात्र पपुलेशन बढाउने मेसिन हुन । यिनीहरुको देशमा के छ आफ्नो प्रोडक्ट । बिचरा आधाभन्दा धेरै हिस्सा इण्डियाको खाद्यान्नले धानेको, फलफूलसम्म अष्ट्रेलिया युरोपबाट झिकाउँछ । ल यिनिहरुले ईजरायलीलेझैँ आफै फोहोर सफा गर्ने, रोड बढार्ने, खेतीबारी गर्ने, ईलेक्ट्रीक्स हेर्ने, सबै साउदीले गर्न थाल्यो भने त त्यहाँका मान्छेहरु अमान्छे रहँदैनन । ईजरायलमा ७० बर्षको बुढा रोड बढार्दै हिँड्छ। फोहोर उठाउँदै हिँड्छ । प्लम्बिङ, इलेक्ट्रीक्स, हरेक कडा कामहरु चाहे घाममा किन नहोस चाहे वर्षातमा तर साउदीहरुलाई एकदिन घाममा फोहोर सोहार्न लाउँ त महिना दिनको "सिकलिभ" लिन्छन । मैले पनि ७ बर्ष हेरेको छु अल्छे साउदीहरुलाई । उनीहरुको साथमा काम गर्दा त झन कति झूर । तसर्थ यिनीहरुमा बदलाव र सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन त सुडानझैँ हुनुपर्छ। सुडानीहरु पनि पहिले लाष्टै धनाढ्य थिए रे जब तेल र ग्याँसको खानी हुञ्जेल । अचेल संसारभरि शरणार्थी र चोर लुटेरा यिनीहरु नै छन् तर काम पनि गरिरहेछन ।”
बोज राज : “... to be honest, तेल नहुने भए यिनीहरु संसारभरि मागेर खाँदै हिँड्ने थिए विभिन्न नाटक गरेर । संसार तेलले नै चल्ने हुनाले यिनीहरुलाई मस्ती भएको छ !!”
Comments
Post a Comment